चेक बाऊन्स केस – कलम 138 NI Act (सोप्या शब्दात)
Authored by Adv. Sachin Waghmare
प्रस्तावना
आजच्या व्यवहारांमध्ये चेकद्वारे पैसे देणे ही सामान्य पद्धत आहे. परंतु अनेक वेळा चेक बाऊन्स झाल्यास कायदेशीर अडचणी निर्माण होतात.
चेक बाऊन्स म्हणजे काय?
जेव्हा दिलेला चेक बँकेत सादर केल्यानंतर वठत नाही, तेव्हा तो चेक बाऊन्स मानला जातो.
कलम 138 NI Act म्हणजे काय?
Negotiable Instruments Act, 1881 मधील कलम 138 अंतर्गत चेक बाऊन्स झाल्यास शिक्षा व दंडाची तरतूद आहे.
चेक बाऊन्स केस दाखल करण्याच्या अटी
- चेक कायदेशीर देणीसाठी दिलेला असावा
- चेक 3 महिन्यांच्या आत सादर केलेला असावा
- 30 दिवसांत कायदेशीर नोटीस पाठवावी
- 15 दिवसांत पैसे न दिल्यास केस दाखल करता येते
कायदेशीर नोटीसचे महत्त्व
कायदेशीर नोटीस पाठवणे ही चेक बाऊन्स केससाठी अनिवार्य प्रक्रिया आहे.
कलम 138 अंतर्गत शिक्षा
- 2 वर्षांपर्यंत कारावास
- चेक रकमेच्या दुप्पट दंड
- किंवा दोन्ही शिक्षा
निष्कर्ष
योग्य प्रक्रिया व वेळेचे पालन केल्यास चेक बाऊन्स प्रकरणात न्याय मिळवणे शक्य आहे.
Disclaimer
हा लेख केवळ सामान्य कायदेशीर माहिती साठी आहे. हा कायदेशीर सल्ला समजू नये.
— Adv. Sachin Waghmare
Frequently Asked Questions (FAQ)
चेक बाऊन्स म्हणजे काय?
जेव्हा दिलेला चेक बँकेत सादर केल्यानंतर खात्यात पुरेसे पैसे नसणे किंवा इतर कारणांमुळे वठत नाही, तेव्हा तो चेक बाऊन्स मानला जातो.
कलम 138 NI Act कधी लागू होते?
जर चेक कायदेशीर देणी किंवा कर्ज फेडण्यासाठी दिलेला असेल आणि तो बाऊन्स झाला, तसेच कायदेशीर नोटीस देऊनही 15 दिवसांत पैसे भरले नाहीत, तर कलम 138 लागू होते.
चेक बाऊन्स झाल्यावर कायदेशीर नोटीस देणे बंधनकारक आहे का?
होय. चेक बाऊन्स झाल्यानंतर 30 दिवसांच्या आत कायदेशीर नोटीस पाठवणे अनिवार्य आहे.
चेक बाऊन्स केस किती दिवसांत दाखल करावी लागते?
कायदेशीर नोटीस मिळाल्यानंतर 15 दिवसांत पैसे न दिल्यास, त्या कालावधीच्या समाप्तीनंतर योग्य वेळेत न्यायालयात केस दाखल करावी लागते.
चेक बाऊन्स केस कुठे दाखल केली जाते?
ही केस साधारणपणे JMFC न्यायालयात दाखल केली जाते. चेक जमा केलेल्या बँकेच्या अधिकार क्षेत्रात केस दाखल करता येते.
कलम 138 अंतर्गत शिक्षा काय आहे?
चेक बाऊन्स सिद्ध झाल्यास, 2 वर्षांपर्यंत कारावास, चेक रकमेच्या दुप्पट दंड, किंवा दोन्ही शिक्षा होऊ शकतात.
चेक सुरक्षा म्हणून दिला असेल तरी केस होऊ शकते का?
प्रत्येक प्रकरण परिस्थितीनुसार तपासले जाते. जर कायदेशीर देणी सिद्ध झाली, तर सुरक्षा चेक असला तरी केस लागू होऊ शकते.
चेक बाऊन्स प्रकरणात वकील घेणे आवश्यक आहे का?
कायद्याची प्रक्रिया तांत्रिक असल्यामुळे, अनुभवी वकिलांचा सल्ला घेणे फायदेशीर ठरते.

0 टिप्पण्या