डी.के. बासू विरुद्ध पश्चिम बंगाल राज्य (१९९७)

डी.के. बासू विरुद्ध पश्चिम बंगाल राज्य (1997) : अटक व कोठडीतील हक्कांवरील ऐतिहासिक निर्णय

डी.के. बासू विरुद्ध पश्चिम बंगाल राज्य (1997) हा सर्वोच्च न्यायालयाचा अत्यंत महत्त्वाचा निर्णय असून अटक व पोलीस कोठडीदरम्यान नागरिकांच्या मूलभूत हक्कांचे संरक्षण करण्यासाठी स्पष्ट मार्गदर्शक तत्त्वे निश्चित करण्यात आली.

प्रकरणाची पार्श्वभूमी

देशभरात पोलीस कोठडीतील अत्याचार व मृत्यूंच्या घटनांबाबत चिंता व्यक्त करत सर्वोच्च न्यायालयात याचिका दाखल करण्यात आली. न्यायालयाने स्पष्ट केले की अटक म्हणजे व्यक्तीचे संविधानिक हक्क संपणे नव्हे.

सर्वोच्च न्यायालयाने दिलेली महत्त्वाची तत्त्वे

• अटक करणाऱ्या अधिकाऱ्यांची स्पष्ट ओळख आवश्यक
• अटक मेमो तयार करणे बंधनकारक
• नातेवाईकांना तत्काळ माहिती देणे
• नियमित वैद्यकीय तपासणी
• पोलीस डायरीत योग्य नोंद
• वकिलाशी भेटण्याचा हक्क

हा निर्णय का महत्त्वाचा आहे?

या निर्णयामुळे पोलीस कारवाईतील पारदर्शकता वाढली, अत्याचारांवर नियंत्रण आले आणि नागरिकांच्या मानवी हक्कांना बळकटी मिळाली.

FAQ (सामान्य प्रश्न)

प्र. 1. डी.के. बासू निर्णयाचा मुख्य उद्देश काय आहे?
उ. अटक व कोठडीदरम्यान नागरिकांचे मूलभूत हक्क सुरक्षित ठेवणे.

प्र. 2. अटक मेमो अनिवार्य आहे का?
उ. होय. सर्वोच्च न्यायालयाने तो बंधनकारक केला आहे.

प्र. 3. अटक झालेल्या व्यक्तीस वकिलाचा हक्क आहे का?
उ. होय. हा हक्क संविधानिक संरक्षणाखाली येतो.

प्र. 4. पोलीस मार्गदर्शक तत्त्वांचे उल्लंघन झाल्यास काय करावे?
उ. न्यायालयीन उपाय / मानवाधिकार आयोगाकडे तक्रार करता येते.

---

लेखक :

ॲड. सचिन वाघमारे
📞 7743831662
🌐 www.advocatesachinwaghmare.in

Disclaimer: ही माहिती केवळ शैक्षणिक व सामान्य मार्गदर्शनासाठी आहे. विशिष्ट कायदेशीर सल्ल्यासाठी तज्ञ वकिलाचा सल्ला घ्यावा.