खोटी तक्रार केल्यास काय शिक्षा होऊ शकते? (BNS व BNSS नुसार माहिती)
भारतात कोणत्याही व्यक्तीने पोलिसांकडे किंवा न्यायालयात तक्रार करताना ती सत्य व प्रामाणिक असणे आवश्यक आहे. परंतु काही वेळा वैयक्तिक वाद, सूडभावना किंवा दबावामुळे लोक खोटी तक्रार दाखल करतात.
भारतीय कायद्यानुसार खोटी तक्रार करणे हा गंभीर गुन्हा मानला जातो. भारतीय न्याय संहिता (BNS) 2023 अंतर्गत अशा कृत्यांवर गुन्हा दाखल होऊ शकतो आणि शिक्षा देखील होऊ शकते.
या लेखात आपण पाहणार आहोत की खोटी तक्रार केल्यास BNS आणि BNSS अंतर्गत कोणती कारवाई होते आणि किती शिक्षा होऊ शकते.
1) BNS कलम 248 – सार्वजनिक सेवकाला खोटी माहिती देणे
जर एखाद्या व्यक्तीने सरकारी अधिकारी किंवा पोलिसांना जाणूनबुजून खोटी माहिती दिली आणि त्यातून एखाद्या व्यक्तीवर कारवाई होण्याची शक्यता निर्माण झाली तर BNS कलम 248 लागू होऊ शकते.
शिक्षा :
- 6 महिन्यांपर्यंत कारावास
- किंवा दंड
- किंवा दोन्ही
2) BNS कलम 249 – खोटा गुन्हा लावणे
जर एखाद्या व्यक्तीने दुसऱ्यावर जाणूनबुजून खोटा गुन्हा दाखल केला, तर BNS कलम 249 लागू होऊ शकते.
शिक्षा :
- 2 वर्षांपर्यंत कारावास
- दंड
जर खोटा गुन्हा गंभीर स्वरूपाचा असेल (7 वर्षांपेक्षा जास्त शिक्षेचा गुन्हा) तर शिक्षा 7 वर्षांपर्यंत कारावास होऊ शकते.
3) BNS कलम 356 – बदनामी (Defamation)
खोटी तक्रार करून एखाद्या व्यक्तीची प्रतिष्ठा किंवा सामाजिक प्रतिमा खराब झाली, तर बदनामीचा गुन्हा देखील लागू होऊ शकतो.
शिक्षा :
- 2 वर्षांपर्यंत कारावास
- दंड
- किंवा दोन्ही
4) BNSS नुसार कारवाई कशी होते?
जर तपासादरम्यान तक्रार खोटी असल्याचे सिद्ध झाले, तर संबंधित व्यक्ती खालीलप्रमाणे कारवाई करू शकतो.
- खोटी तक्रार करणाऱ्या व्यक्तीवर फौजदारी गुन्हा दाखल करणे
- न्यायालयात private complaint दाखल करणे
- बदनामीचा दावा दाखल करणे
महत्त्वाची सूचना
कायदेशीर तक्रार करताना नेहमी खरे तथ्य आणि पुरावे सादर करणे आवश्यक आहे. कारण खोटी तक्रार केल्यास केवळ केस बाद होत नाही तर तक्रारदारावरच गुन्हा दाखल होऊ शकतो.
निष्कर्ष
खोटी तक्रार करणे हा गंभीर कायदेशीर गुन्हा आहे. त्यामुळे कोणत्याही व्यक्तीने वैयक्तिक वाद किंवा सूडामुळे खोटी तक्रार करण्याचे टाळावे. कायदा नेहमी सत्य आणि पुराव्याच्या आधारावरच निर्णय देतो.
लेखक
ॲड. सचिन वाघमारे
(कायदेशीर सल्लागार व जनजागृती लेखक)
Disclaimer
वरील माहिती ही सर्वसाधारण कायदेशीर जनजागृतीसाठी देण्यात आलेली आहे. ही माहिती कायदेशीर सल्ला (Legal Advice) समजू नये. प्रत्येक प्रकरणाचे स्वरूप वेगळे असू शकते. विशिष्ट कायदेशीर मार्गदर्शनासाठी पात्र वकीलाशी संपर्क साधावा.

0 टिप्पण्या