Domestic Violence Act – Protection for Women | घरेलू हिंसाचार कायदा

Domestic Violence Act – Protection for Women
घरेलू हिंसाचार कायदा – महिलांसाठी संरक्षण

Domestic Violence Act, 2005 – Complete Guide

The Protection of Women from Domestic Violence Act, 2005 is an important law enacted by the Government of India to safeguard women from violence within the household. This Act provides protection against physical, mental, sexual, and economic abuse.

Who can seek protection?

  • Married women
  • Divorced or widowed women
  • Women in live-in relationships
  • Mothers, sisters, daughters-in-law

Types of Domestic Violence

  • Physical Abuse – Beating, causing injury
  • Mental Abuse – Insults, threats, humiliation
  • Sexual Abuse – Forced physical relations
  • Economic Abuse – Denial of money, property, or resources

Reliefs available under the Act

  1. Protection Order
  2. Residence Order
  3. Monetary Relief (Maintenance)
  4. Child Custody
  5. Compensation for mental trauma

How to file a complaint?

A woman can approach:

  • Protection Officer
  • Police Station
  • NGO
  • Magistrate Court directly

Note: FIR is not mandatory under the Domestic Violence Act.

घरेलू हिंसाचार कायदा, 2005 – सविस्तर माहिती

घरेलू हिंसाचारापासून महिलांचे संरक्षण कायदा, 2005 हा महिलांच्या सुरक्षिततेसाठी भारत सरकारने लागू केलेला महत्त्वाचा कायदा आहे. हा कायदा महिलांना शारीरिक, मानसिक, लैंगिक आणि आर्थिक छळापासून संरक्षण देतो.

कोणत्या महिलांना संरक्षण मिळते?

  • विवाहित महिला
  • घटस्फोटीत व विधवा महिला
  • लिव्ह-इन रिलेशनशिपमधील महिला
  • आई, बहीण, सून

घरेलू हिंसाचाराचे प्रकार

  • शारीरिक हिंसा – मारहाण, जखमी करणे
  • मानसिक हिंसा – अपमान, धमकी, शिवीगाळ
  • लैंगिक हिंसा – जबरदस्तीचे संबंध
  • आर्थिक हिंसा – खर्च न देणे, मालमत्तेपासून दूर ठेवणे

महिलांना मिळणारे हक्क

  1. Protection Order – त्रास देण्यास मनाई
  2. Residence Order – घरातून काढता येत नाही
  3. Monetary Relief – पोटगी व खर्च
  4. Child Custody – मुलांचा तात्पुरता ताबा
  5. Compensation – मानसिक त्रासाची भरपाई

तक्रार कशी करावी?

  • संरक्षण अधिकारी (Protection Officer)
  • पोलीस स्टेशन
  • NGO
  • थेट न्यायालयात अर्ज

टीप: या कायद्यानुसार FIR आवश्यक नाही.

📞 Legal Assistance | कायदेशीर मदत

Adv. Sachin Waghmare
Adalat Road, Chh. Sambhajinagar
Mobile: 7743831662