RTI अर्जांवर बंदी घालता येते का?
ओडिशा हायकोर्टाचा महत्त्वपूर्ण निर्णय (2026)
माहितीचा अधिकार कायदा, 2005 (RTI Act) हा नागरिकांना शासनाकडून माहिती मिळवण्याचा प्रभावी कायदा आहे. मात्र अनेक वेळा “RTI अर्ज जास्त आहेत” किंवा “माहिती repetitive आहे” अशा कारणांवरून अर्जदारांवर मर्यादा घालण्याचे प्रयत्न होतात.
अशाच एका प्रकरणात ओडिशा हायकोर्टाने नागरिकांच्या बाजूने महत्त्वाचा निर्णय दिला आहे.
---प्रकरणाची पार्श्वभूमी
एका नागरिकाने विविध शासकीय विभागांकडे अनेक RTI अर्ज दाखल केले होते. यावर Odisha Information Commission यांनी असे नमूद केले की:
- माहिती repetitive स्वरूपाची आहे
- अर्जदार वारंवार RTI अर्ज दाखल करतो
- म्हणून अर्जदारास १ वर्षासाठी RTI अर्ज करण्यास मनाई
- फक्त वर्षाला 12 अर्जांची परवानगी
या आदेशाविरोधात अर्जदाराने ओडिशा हायकोर्टात रिट याचिका दाखल केली.
---हायकोर्टाचे महत्त्वाचे निरीक्षण
1️⃣ RTI अर्जांवर सर्वसाधारण बंदी बेकायदेशीर
माहिती आयोगाला अशा प्रकारची सर्वसाधारण बंदी घालण्याचा अधिकार नाही, असे हायकोर्टाने स्पष्ट केले.
---2️⃣ “Repetitive” कारण देऊन माहिती रोखता येत नाही
कोर्टाने नमूद केले की:
- काही माहिती आधी दिली गेली असली
- तरी उर्वरित अपूर्ण माहिती देणे बंधनकारक आहे
- फक्त repetitive असा ठपका ठेवून माहिती नाकारता येत नाही
3️⃣ माहिती आयोगाचा आदेश अंशतः रद्द
हायकोर्टाने पुढील आदेश दिले:
- RTI अर्ज करण्यावरील बंदी रद्द
- 13 सप्टेंबर 2025 चा आदेश अंशतः रद्द (Set Aside)
- उर्वरित माहिती अर्जदाराला देण्याचे निर्देश
या निर्णयाचे कायदेशीर महत्त्व
- RTI हा नागरिकांचा महत्त्वाचा कायदेशीर हक्क आहे
- अर्जांची संख्या हा बंदीचा निकष ठरू शकत नाही
- माहिती आयोगाने अधिकारांच्या मर्यादेतच आदेश द्यावेत
- RTI वापरणाऱ्या नागरिकांना संरक्षण मिळते
निष्कर्ष
ओडिशा हायकोर्टाचा हा निर्णय RTI कार्यकर्ते, पत्रकार, सामाजिक कार्यकर्ते आणि सामान्य नागरिकांसाठी मार्गदर्शक ठरणारा आहे. प्रशासनाच्या सोयीसाठी नागरिकांचे हक्क कमी करता येणार नाहीत, हे या निर्णयातून स्पष्ट होते.
---
0 टिप्पण्या