अनेक वेळा नागरिक तक्रार घेऊन पोलीस ठाण्यात जातात; परंतु पोलीस FIR नोंदविण्यास टाळाटाळ करतात किंवा सरळ नकार देतात. अशा वेळी कायदेशीरदृष्ट्या नागरिक पूर्णपणे असहाय्य नसतो. खाली सोप्या भाषेत उपलब्ध कायदेशीर उपाय दिले आहेत.


1️⃣ लेखी तक्रार (Written Complaint) द्या

• तक्रार लेखी स्वरूपात द्या.

• तक्रारीची पोचपावती (Acknowledgment) घ्या.

• शक्य असल्यास तक्रार Registered Post / Speed Post ने पाठवा.


2️⃣ वरिष्ठ पोलीस अधिकाऱ्याकडे तक्रार

• पोलीस ठाणे FIR घेत नसल्यास:

• पोलीस उपअधीक्षक (DYSP)

• पोलीस अधीक्षक (SP)

• पोलीस आयुक्त (Commissioner of Police)

यांच्याकडे लेखी तक्रार पाठवता येते.

 अनेक वेळा वरिष्ठ अधिकाऱ्यांच्या हस्तक्षेपानंतर FIR नोंदवली जाते.


3️⃣ दंडाधिकाऱ्याकडे (JMFC) अर्ज – कलम 156(3)

• न्यायिक दंडाधिकारी प्रथम वर्ग (JMFC) यांच्याकडे अर्ज करता येतो.

• दंडाधिकारी पोलिसांना FIR नोंदविण्याचे आदेश देऊ शकतात.

हा उपाय अत्यंत प्रभावी मानला जातो.


4️⃣ खाजगी तक्रार (Private Complaint) – कलम 200

पोलीस सहकार्य करत नसतील तर थेट न्यायालयात खाजगी तक्रार दाखल करता येते.

न्यायालय स्वतः साक्ष नोंदवून पुढील आदेश देऊ शकते.


5️⃣ ऑनलाईन तक्रार

काही राज्यांमध्ये ऑनलाईन FIR / पोलीस तक्रार पोर्टल उपलब्ध आहे.

सायबर गुन्ह्यांसाठी सायबर क्राईम पोर्टल वर तक्रार करता येते.


6️⃣ मानवाधिकार आयोग / लोकायुक्त

पोलिसांकडून अकारण दुर्लक्ष, गैरवर्तन किंवा अधिकारांचा गैरवापर होत असल्यास:

राज्य मानवाधिकार आयोग

लोकायुक्त

यांच्याकडे तक्रार करता येते.

महत्त्वाची कायदेशीर बाब

दखलपात्र (Cognizable) गुन्हा असल्यास FIR नोंदविणे पोलिसांवर बंधनकारक आहे.

FIR नाकारल्यास तो कायद्याचा भंग ठरतो.


निष्कर्ष :

पोलीस FIR घेत नसतील तर घाबरून जाण्याची गरज नाही. कायदा नागरिकांच्या बाजूने आहे. योग्य कायदेशीर मार्ग अवलंबल्यास न्याय मिळतोच.



पोलीस FIR घेत नसतील तर न्यायालयीन उपाय

FIR नोंद न केल्यास दंडाधिकाऱ्याकडे अर्ज

Police refuse to register FIR what to do in India

How to file FIR if police deny

FIR rights of complainant in India

Advocate Sachin Waghmare

Advocate in Maharashtra FIR help

Criminal lawyer FIR complaint India

www.advocatesachinwaghmare.in

Legal advice FIR Maharashtra