Mahesh Kumar Agrawal vs Union of India – पासपोर्ट नूतनीकरणाबाबत महत्त्वाचा निर्णय

भारतातील पासपोर्ट कायद्यांतर्गत प्रलंबित गुन्हेगारी खटल्यांमध्ये पासपोर्ट नूतनीकरण करता येते का? या महत्त्वाच्या प्रश्नावर सर्वोच्च न्यायालयाने Mahesh Kumar Agrawal vs Union of India प्रकरणात स्पष्ट मार्गदर्शन केले आहे.

📌 प्रकरणाची पार्श्वभूमी

या प्रकरणात अर्जदाराविरुद्ध गुन्हेगारी खटले प्रलंबित होते. पासपोर्ट प्राधिकरणाने Passports Act, 1967 मधील Section 6(2)(f) चा आधार घेत पासपोर्ट नूतनीकरणास नकार दिला होता.

मात्र, संबंधित फौजदारी न्यायालयाने अर्जदारास काही अटींसह पासपोर्ट नूतनीकरणाची परवानगी दिली होती.

⚖️ मुख्य कायदेशीर मुद्दे

Section 6(2)(f) हा पूर्ण बंदी घालणारा (absolute bar) आहे का?
न्यायालयाची परवानगी असताना पासपोर्ट प्राधिकरण नकार देऊ शकते का?
Article 21 अंतर्गत प्रवासाचा अधिकार कसा विचारात घेतला जाईल?

🧠 सर्वोच्च न्यायालयाचे निरीक्षण

सर्वोच्च न्यायालयाने खालील महत्त्वाची तत्त्वे मांडली:

Section 6(2)(f) हा पूर्ण बंदी नाही.
न्यायालयाची परवानगी असल्यास पासपोर्ट नूतनीकरणास अडथळा येऊ शकत नाही.
पासपोर्ट धारण करणे आणि परदेश प्रवास करणे या वेगळ्या गोष्टी आहेत.
Article 21 अंतर्गत व्यक्तीच्या वैयक्तिक स्वातंत्र्याचा सन्मान आवश्यक आहे.

✅ निर्णयाचा सारांश

न्यायालयाने स्पष्ट केले की, जर संबंधित फौजदारी न्यायालयाने अर्जदारास पासपोर्ट नूतनीकरणाची परवानगी दिली असेल, तर पासपोर्ट प्राधिकरणाने केवळ Section 6(2)(f) चा आधार घेत नकार देणे योग्य नाही.

📌 या निर्णयाचे कायदेशीर महत्त्व

हा निर्णय खालील बाबींमध्ये मार्गदर्शक ठरतो:

प्रलंबित गुन्हेगारी खटल्यांतील व्यक्तींचे अधिकार
पासपोर्ट प्राधिकरणाची मर्यादा
न्यायालयीन नियंत्रणाचे महत्त्व
Article 21 चा व्यापक अर्थ

⚠️ महत्त्वाची सूचना

प्रत्येक प्रकरणाची परिस्थिती वेगळी असते. न्यायालयीन आदेश, गुन्ह्याचे स्वरूप, आणि लागू कायदे यावर अंतिम निर्णय अवलंबून असतो.

Disclaimer: वरील माहिती सामान्य कायदेशीर जागरूकतेसाठी आहे. हा लेख कायदेशीर सल्ला नाही. आपल्या प्रकरणासाठी तज्ञ वकिलांचा सल्ला घ्यावा.

Frequently Asked Questions (FAQ)

Q1. प्रलंबित गुन्हेगारी खटल्यांमध्ये पासपोर्ट नूतनीकरण करता येते का?

➡ परिस्थितीनुसार शक्य असते. संबंधित फौजदारी न्यायालयाची परवानगी महत्त्वाची ठरते.

Q2. Passports Act मधील Section 6(2)(f) म्हणजे पूर्ण बंदी आहे का?

➡ नाही. सर्वोच्च न्यायालयाने स्पष्ट केले आहे की ही तरतूद absolute bar नाही.

Q3. न्यायालयाची परवानगी असल्यास पासपोर्ट प्राधिकरण नकार देऊ शकते का?

➡ सर्वसाधारणपणे न्यायालयीन आदेश अस्तित्वात असल्यास नकार योग्य मानला जात नाही.

Q4. पासपोर्ट धारण करणे आणि परदेश प्रवास करणे यात फरक आहे का?

➡ होय. पासपोर्ट नूतनीकरण आणि प्रत्यक्ष प्रवास यावर न्यायालय स्वतंत्र अटी लागू करू शकते.

Q5. Article 21 चा या विषयाशी काय संबंध आहे?

➡ परदेश प्रवासाचा अधिकार हा वैयक्तिक स्वातंत्र्याचा भाग मानला जातो.

Disclaimer: वरील माहिती सामान्य कायदेशीर जागरूकतेसाठी आहे. हा मजकूर कायदेशीर सल्ला नाही. आपल्या प्रकरणासाठी तज्ञ वकिलांचा सल्ला घ्यावा.

Mahesh Kumar Agrawal vs Union of India – पासपोर्ट नूतनीकरणाबाबत महत्त्वाचा निर्णय