भाडेकरू आणि मालकाचे कायदेशीर अधिकार

Keywords: Tenant Rights India

भारतामध्ये भाडेकरू आणि घरमालक यांच्यातील वाद हे नेहमीच पाहायला मिळतात. भाडेवाढ, घर रिकामे करण्याचा दबाव, डिपॉझिट परत न देणे, दुरुस्तीची जबाबदारी यासारख्या कारणांमुळे अनेकदा कायदेशीर प्रश्न निर्माण होतात. अशा वेळी दोघांचेही कायदेशीर अधिकार माहिती असणे अत्यंत आवश्यक आहे.

भाडेकरूचे कायदेशीर अधिकार

  • मनमानी बेदखलीपासून संरक्षण : घरमालक कोणत्याही कायदेशीर प्रक्रियेविना भाडेकरूला घरातून काढू शकत नाही.
  • भाडे पावती मिळण्याचा हक्क : भाडे दिल्यानंतर भाडेकरूला पावती मिळणे आवश्यक आहे.
  • शांततेने घर वापरण्याचा अधिकार : घरमालकाने वारंवार हस्तक्षेप करू नये.
  • डिपॉझिट परत मिळण्याचा अधिकार : घर रिकामे करताना नियमांनुसार सुरक्षा ठेव परत मिळणे भाडेकरूचा हक्क आहे.

घरमालकाचे कायदेशीर अधिकार

  • वेळेवर भाडे मिळण्याचा हक्क : भाडेकरूने ठरलेल्या वेळेत भाडे देणे बंधनकारक आहे.
  • करारभंग झाल्यास कारवाई : भाडे न देणे किंवा घराचे नुकसान केल्यास कायदेशीर कारवाई करता येते.
  • घर तपासणीचा मर्यादित अधिकार : योग्य पूर्वसूचना देऊन घर तपासणी करता येते.
  • कायदेशीर प्रक्रियेद्वारे घर रिकामे करून घेणे : करार संपल्यानंतर कायदेशीर मार्गानेच घर रिकामे करून घ्यावे लागते.

भाडेकरार (Rent Agreement) का महत्त्वाचा आहे?

लेखी व नोंदणीकृत भाडेकरार असल्यास भाडेकरू आणि घरमालक यांचे अधिकार आणि जबाबदाऱ्या स्पष्ट होतात. हा करार भविष्यातील वाद टाळण्यासाठी अत्यंत उपयुक्त ठरतो.

कायदेशीर सल्ला कधी आवश्यक असतो?

खालील परिस्थितीत कायदेशीर मार्गदर्शन घेणे उपयुक्त ठरते –

  • जबरदस्तीने घर रिकामे करण्याचा दबाव
  • डिपॉझिट परत न देणे
  • भाडेवाढीवर वाद
  • कायदेशीर नोटीस किंवा न्यायालयीन प्रक्रिया

योग्य कायदेशीर माहितीमुळे अनेक वाद सुरुवातीलाच टाळता येऊ शकतात.

निष्कर्ष

भाडेकरू आणि घरमालक दोघांचेही अधिकार कायद्याने संरक्षित आहेत. योग्य माहिती, लिखित करार आणि कायदेशीर प्रक्रिया पाळल्यास अनावश्यक वाद टाळता येतात.

Disclaimer:
हा लेख केवळ कायदेशीर माहिती व जनजागृतीसाठी आहे. यातील माहितीला वैयक्तिक कायदेशीर सल्ला समजू नये. प्रत्येक प्रकरण परिस्थितीनुसार वेगळे असू शकते.

Adv. Sachin Waghamare
Legal Awareness Blog
Website: www.advocatesachinwaghmare.in