वारसा हक्क कायदा – मालमत्तेचे नियम

Keywords: Inheritance Law India

भारतात मालमत्तेचा वारसा (Inheritance) हा महत्त्वाचा कायदेशीर विषय आहे. व्यक्तीच्या मृत्यूनंतर त्याची संपत्ती कोणाला व कशा प्रकारे मिळते, हे वारसा हक्क कायदा ठरवतो. या लेखात भारतातील वारसा हक्क कायद्याचे मूलभूत नियम सोप्या भाषेत समजावून सांगितले आहेत.

वारसा हक्क म्हणजे काय?

एखाद्या व्यक्तीच्या मृत्यूनंतर तिची चल किंवा अचल मालमत्ता तिच्या कायदेशीर वारसांना मिळण्याचा हक्क म्हणजे वारसा हक्क. हा हक्क संबंधित वैयक्तिक कायद्यांनुसार (Personal Laws) ठरतो.

भारतात वारसा हक्क कोणत्या कायद्यांनुसार ठरतो?

भारतामध्ये वारसा हक्क धर्मानुसार वेगवेगळ्या कायद्यांनुसार ठरतो:

  • हिंदू, बौद्ध, जैन, शीख – हिंदू वारसा हक्क कायदा, 1956
  • मुस्लिम – मुस्लिम वैयक्तिक कायदा (शरियत)
  • ख्रिश्चन व पारशी – Indian Succession Act, 1925

हिंदू वारसा हक्क कायद्यानुसार मालमत्तेचे नियम

हिंदू वारसा हक्क कायदा, 1956 नुसार, पुरुष व स्त्री दोघांनाही समान वारसा हक्क आहे.

  • मुलगा आणि मुलगी – समान हक्क
  • पत्नी / पती – समान हक्कदार
  • आई – पहिल्या वर्गातील वारस

वडिलोपार्जित मालमत्तेत (Ancestral Property) मुलींनाही जन्मतःच समान हक्क आहे.

वसीयत (Will) असल्यास काय?

जर मृत व्यक्तीने वैध वसीयत करून ठेवली असेल, तर मालमत्तेचे वाटप वसीयतप्रमाणे होते. वसीयत नसल्यास (Intestate), कायद्यानुसार वारसांमध्ये मालमत्ता वाटली जाते.

मुस्लिम वारसा हक्काचे थोडक्यात नियम

मुस्लिम कायद्यानुसार वारसा हक्क कुराण व शरियतवर आधारित असतो. प्रत्येक वारसाचा ठराविक हिस्सा निश्चित असतो. पुरुष व स्त्री यांचे हिस्से समान नसू शकतात.

महिलांचे वारसा हक्क

भारतीय कायद्यानुसार महिलांना वडिलांची, पतीची व मुलांची मालमत्ता मिळण्याचा पूर्ण कायदेशीर हक्क आहे. कोणालाही महिलांना वारसा हक्कापासून वंचित करता येत नाही.

वारसा हक्कासंदर्भातील सामान्य समस्या

  • मालमत्तेची बेकायदेशीर विक्री
  • एकाच मालमत्तेवर अनेक दावे
  • वसीयतवर वाद
  • कौटुंबिक वाद

निष्कर्ष

वारसा हक्क कायदा प्रत्येक नागरिकासाठी महत्त्वाचा आहे. मालमत्तेचे हक्क, वाटप आणि कायदेशीर प्रक्रिया समजून घेणे आवश्यक आहे. योग्य माहिती असल्यास अनेक कौटुंबिक वाद टाळता येऊ शकतात.

लेखक : ॲड. सचिन वाघमारे

Disclaimer: ही माहिती केवळ कायदेशीर जनजागृतीसाठी आहे. याचा उद्देश जाहिरात किंवा वैयक्तिक कायदेशीर सल्ला देणे नाही.