FIR नोंद न करणे म्हणजे मानवी हक्कांचे उल्लंघन – सर्वोच्च न्यायालय

FIR नोंद न करणे म्हणजे मानवी हक्कांचे उल्लंघन – सर्वोच्च न्यायालयाचा महत्त्वाचा निर्णय

दिनांक : 30 एप्रिल 2025

प्रस्तावना

पोलीस स्टेशनमध्ये तक्रार देण्यासाठी गेलेल्या नागरिकाशी सन्मानाने वागणे हा त्याचा मूलभूत अधिकार आहे. FIR नोंद न करणे किंवा तक्रारदाराशी अपमानास्पद भाषा वापरणे हे केवळ प्रशासकीय चूक नसून मानवी हक्कांचे उल्लंघन ठरते, असे सर्वोच्च न्यायालयाने स्पष्ट केले आहे.

प्रकरणाची पार्श्वभूमी

तिसऱ्या प्रतिसादकाने आपल्या पालकांसह पोलीस स्टेशनमध्ये गुन्ह्याची तक्रार दाखल केली. तक्रार सब-इन्स्पेक्टरकडे देण्यात आली; मात्र “घटना वेगवेगळ्या ठिकाणी घडली आहे” या कारणावरून FIR नोंद करण्यास नकार देण्यात आला.

तक्रारदाराच्या आईने इन्स्पेक्टर ऑफ पोलीस यांच्याशी फोनवर संपर्क साधण्याचा प्रयत्न केला, मात्र कॉल कट करण्यात आला आणि अत्यंत आक्षेपार्ह भाषा वापरण्यात आली.

राज्य मानवाधिकार आयोगाचा आदेश

तमिळनाडू राज्य मानवाधिकार आयोगाने चौकशी करून खालील बाबी मान्य केल्या –

  • FIR नोंद न करणे
  • तक्रारदाराच्या आईशी अपमानास्पद भाषा वापरणे

हे कृत्य मानवी हक्कांचे उल्लंघन असल्याचे ठरवून तक्रारदारास ₹2,00,000 (दोन लाख रुपये) भरपाई देण्याचा आदेश दिला.

सर्वोच्च न्यायालयातील युक्तिवाद

अपीलकर्त्याच्या वतीने असा युक्तिवाद करण्यात आला की, FIR नोंद न करणे हे मानवी हक्कांचे उल्लंघन ठरत नाही. त्यासाठी मानवी हक्क संरक्षण अधिनियम, 1993 मधील कलम 2(d) चा आधार घेण्यात आला.

मानवी हक्कांची कायदेशीर व्याख्या

मानवी हक्क संरक्षण अधिनियम, 1993 च्या कलम 2(d) नुसार –

मानवी हक्क म्हणजे संविधानाने हमी दिलेले जीवन, स्वातंत्र्य, समता व मानमरातब (Dignity) यांचे अधिकार.

सर्वोच्च न्यायालयाचे निरीक्षण

सर्वोच्च न्यायालयाने स्पष्ट केले की –

  • प्रत्येक नागरिकाला FIR नोंदवण्याचा अधिकार आहे
  • पोलीस स्टेशनमध्ये नागरिकाशी सन्मानाने वागणे आवश्यक आहे
  • तक्रारदाराशी गुन्हेगारासारखी वागणूक देणे हे अनुच्छेद 21 चे उल्लंघन आहे
  • FIR नोंद न करणे व अपमानास्पद भाषा वापरणे म्हणजे मानवी हक्कांचे उल्लंघन

अंतिम निर्णय

सर्वोच्च न्यायालयाने –

  • मानवाधिकार आयोगाचा आदेश कायम ठेवला
  • उच्च न्यायालयाचा निर्णय योग्य ठरवला
  • अपील फेटाळून लावले

कायदेशीर महत्त्व

हा निर्णय सामान्य नागरिकांच्या हक्कांच्या दृष्टीने अत्यंत महत्त्वाचा आहे. पोलीस प्रशासन हे जनतेसाठी असून नागरिकांच्या मानमरातबाचे संरक्षण करणे त्यांचे कर्तव्य आहे, हे या निर्णयातून अधोरेखित झाले आहे.

Disclaimer :
हा लेख केवळ कायदेशीर माहिती व जनजागृतीसाठी आहे. याला वैयक्तिक कायदेशीर सल्ला समजू नये.

✍️ लेखक : Advocate Sachin Waghmare